
सांगोला : मागील 38 वर्षांपासून नगरपरिषदेचे थकीत भाडे न भरल्यामुळे नगर वाचन मंदिर (ग्रंथालय) सीलबंद करण्यात आले असून याबाबतची कार्यवाही नगरपालिका प्रशासनाने काल शुक्रवारी केली आहे.
आ.क्र.१० बी मधील नगरपालिका मालकीच्या इमारतीचा तळमजला एक हॉल पुर्व-पश्चिम २० फुट x दक्षिण-उत्तर २६ फुट आकाराचा व त्यालगतच्या अनुक्रमे १२ फुट x ९ फुट व १२ फुट x १२ फुट आकाराच्या दोन खोल्या नगर वाचन मंदिर या संस्थेला वाचनालयासाठी व ग्रंथालयासाठी ठराव क्र.६ दि.२३/०६/१९८८ अन्वये 3 वर्षाच्या मुदतीसाठी नाममात्र भाडे वार्षिक 101 रुपये भाड्याने शासनाची पूर्व मंजुरी घेऊन वापरासाठी देण्यात आलेली होती.
त्रिसदस्यीय समितीने दि २०/०३/१९९८ रोजीच्या बैठकीत आ.क्र १० मधील वाचनालय इमारत तळमजला चे भाडे १९८८ ते १९९२ पर्यंत प्रति चौ.मी प्रति माह रु २२/-, १९९२ ते १९९६ पर्यंत प्रति चौ.मी प्रति माह रु २८/- व सन १९९६ पासून प्रति चौ. मी प्रति माह रु ३३/- प्रमाणे ठरवुन दिले आहे.नगरपरिषदेने दि ०१/०७/२००२ रोजीच्या पत्रान्वये नगर वाचन मंदिर यांना दि ०९/०८/१९८८ ते ३१/०३/२००२ अखेर पर्यंतची एकुण थकीत रक्कम रु ४,१२,६५२/- नगरपरिषदेकडे भरणा करणेबाबत कळविले होते. परंतु त्यांनी सदर रकमेचा भरणा केलेला नाही.नगरपरिषदेने दिनांक 09.07.2024, दि. 23.09.2024, दि. 06.12.2024 व दि. 03.06.2026 रोजीच्या पत्रानुसार 1988 पासूनची थकीत रक्कम रु. 12,21,894 /- भरणेबाबत पत्र देण्यात आले होते. परंतु नगर वाचन मंदिर, सांगोला यांनी याबाबत कसलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. सदर संस्थेला शासनाकडून वेतन व वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. नगर वाचन मंदिर वेतनेतर अनुदानातून नगरपरिषदेचे इमारत भाडे भरू शकले असते. परंतु नगरपरिषदेने वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही नगर वाचन मंदिर सांगोला यांनी नगरपरिषदेचे भाडे भरलेले नाही.
नगरपरिषदेने दिनांक 23.07.2026 रोजीच्या अंतिम नोटीसद्वारे थकीत भाडे भरण्याबाबत नगर वाचन मंदिर सांगोला यांना कळविले. शेवटी नाईलाजाने नगरपरिषदेने आज दिनांक 24 जुलै 2026 रोजी नगरपरिषद मालकीची नगर वाचन मंदिर इमारत सीलबंद करण्यात आली. या कारवाईबाबत मा. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सोलापूर यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. तसेच सदर थकित रक्कम भरून घेतल्यानंतरच नगर वाचन इमारत (ग्रंथालय) वाचनासाठी पुनश्च नागरिकांना खुले करण्यात येईल आहे.
१०० वर्षे जुने शासनमान्य वाचनालय सीलबंद झाल्याने पदाधिकाऱ्याच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह? वाचकप्रेमी नागरिकांतून संताप, हम करे सो कायदा वृत्तीला धक्का बसला असून ठराविक लोकांची आणि एकाच शैक्षणिक संस्थेशी लोकांचा थेट संबंध असलेल्या या नगरवाचन मंदिर संस्थेला वर्षा काठी शासनाकडून जवळ जवळ चार लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळत असून या मध्ये कर्मचारी वर्गाचा पगार, लाइट बिल, जागा भाडे याचा समावेश असल्याचे समजते. एवढ्या जुन्या आणि सारस्वतांचा सहवास लाभलेल्या या संस्थेस अशा प्रकारे भाडे थकीत असल्याने टाळा लागल्याने सांगोला शहरवासीयातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.नियोजनाचा अभाव,कोण काहीही करू शकत नाही हा अहंभाव या सर्व कारणामुळेच आज हे नगरवाचन मंदिर सीलबंद झाले असल्याची चर्चा नागरिकातून सुरू आहे.या सर्व प्रकारास कोण? जबाबदार आहे व नगरवाचन मंदिर या संस्थेचे सन २००२ पासून ते आज पर्यंतच्या सर्व कामकाजाचे विशेष लेखापरीक्षण शासनाने करावे अशी मागणी वाचक प्रेमी मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
