सांगोल्यातील 12 गावांच्या सिंचन योजनेला मंजुरी 

सांगोला:तालुक्यातील 12 वंचित गावांसाठी वरदान ठरलेल्या बहुप्रतिक्षित स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर 39 हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याची माहिती आमदार शहाजी पाटील यांनी दिली. सुमारे 883 कोटी 78 लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

मुळात 1997 मध्ये मंजूर झालेल्या 73.59 कोटी रुपयांच्या सांगोला उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला 2000 मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी 16 हजार एकर क्षेत्राचा यात समावेश होता. परंतु या योजनेचे कोणतेही काम सुरू न झाल्याने 2006 मध्ये या योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली. आमदार झाल्यानंतर आमदार पाटील यांनी 2020 पासून सातत्याने या कामाचा पाठपुरावा करून सांगोला शाखा कालव्याच्या वरच्या भागात वसलेल्या 12 नव्याने वंचित गावे व गावांचा प्रस्ताव तयार करून सुमारे 39 हजार एकर क्षेत्राचा समावेश केला.

बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पाला 2022-23 च्या वेळापत्रकानुसार 883 कोटी 78 लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. प्रत्यक्ष कामासाठी 789 कोटी 59 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर आनुषंगिक ९  हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे

आमदार पाटील यांच्या मागणीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या योजनेचे स्व.बाळासाहेबठाकरेउपसा जलसिंचन योजना सांगोला असे नामकरण केले.या योजनेच्या माध्यमातून लक्ष्मीनगर, आचकडाणी, येथे बंद वितरण पाईपलाईनद्वारे दीड टीएमसी पाणी वितरीत केले जाणार आहे. बागलवाडी, सोनलवाडी, अजनाळे, वाकी शिवणे, नार्लेवाडी, मांगेवाडी, बंडगरवाडी, चिकमहूड, काटफळ, खवासपूर, जुनी लोटेवाडी, नवी लोटेवाडी, इटकी या 12 गावांतील सुमारे 33 हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. अर्धा टीएमसी पाणी असताना सांगोला शाखा कालव्या 5 वर सुमारे 6 हजार एकर, एकूण 39 हजार एकर क्षेत्र नव्याने ओलिताखाली येणार आहे. या  कामासाठी 92 कोटी 85 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बंद पाइपलाइनसाठी 257 कोटी 34 लाख 46 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पाणी वापर संस्था व प्रशिक्षणासाठी 3 कोटी 50 लाख 67 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आस्थापना, वनस्पती व इतर खर्चासाठी 92 कोटी 85 लाख 42 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. आमदार पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला.